काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा नाका कोरला हुँदै भित्रिएका ७ सय ७५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नियन्त्रणमा लिएको छ। बजेटअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करको दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहिएको आशंका र भन्सार छलीको सम्भावित कोणलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको विशेष निगरानीका क्रममा ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो।
सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार मुस्ताङको जोमसोम, पर्वतको कुस्मा र कास्कीको हेम्जा क्षेत्रमा बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्म सञ्चालन गरिएको विशेष चेकजाँच अभियानका क्रममा ७७५ वटा विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिइएको हो। यसैगरी नुवाकोटको पासाङल्हामु सडकखण्डबाट थप दुई वटा विद्युतीय गाडीसमेत नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
बिज्ञापन
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक विष्णु प्रसाद भट्टका अनुसार भन्सार छलेको आशंकामा ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो। आवश्यक अनुसन्धानका लागि सबै गाडी सम्बन्धित निकायलाई बुझाइने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन्।
गाडी नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३३ गुल्म मुस्ताङ, म्याग्दी गुल्म, नं. २५ चण्डिका गण पर्वत तथा नं. २४ कालिका गण कास्कीका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। रातभर सञ्चालन गरिएको संयुक्त निगरानी तथा चेकिङ अभियानमा ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो।
बिज्ञापन
सरकारी स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करको दर हेरफेर हुने सूचना केही व्यापारी, भन्सार एजेन्ट तथा आयातकर्तासम्म पुगेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। सोही सूचनाको आधारमा बजेट लागू हुनुअघि ठूलो परिमाणमा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्र्याउने प्रयास भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि सरकारी संयन्त्र सक्रिय भएको थियो।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोरला नाकाबाट ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी भित्रिएर विभिन्न जिल्लातर्फ पठाइँदै गरेको सूचना प्राप्त भएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। त्यसपछि मुस्ताङदेखि कास्कीसम्मका विभिन्न स्थानमा निगरानी बढाइएको थियो।सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करको संरचनामा परिवर्तन गरेको थियो। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विभिन्न नाकाबाट ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको तथ्य बाहिरिएपछि त्यसबारे सरकारी तहमा समेत चासो बढेको थियो।
बिज्ञापन
स्रोतहरूका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका अधिकांश सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गरिएको थिएन। ती गाडीको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, आयात मिति, कर निर्धारण, कागजातको वैधता तथा राजस्व दायित्वका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ। अनुसन्धानबाट भन्सार प्रक्रिया कानुनअनुसार पूरा गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय गण्डकीका प्रमुख डीआईजी दीपेन्द्र शाहले नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनबारे विस्तृत छानबिन भइरहेको बताएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ती गाडी सम्बन्धित भन्सार तथा राजस्व निकायलाई बुझाइने उनले जानकारी दिएका छन्।
यो घटनाले बजेट निर्माण प्रक्रियाको गोपनीयता, भन्सार प्रशासनको निगरानी प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्थापनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। यदि बजेटमा हुने कर हेरफेरको सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नै चुहिएको पुष्टि भयो वा भन्सार छलीको प्रमाण भेटियो भने त्यसले राजस्व प्रशासनभित्रको सम्भावित मिलेमतो र सूचनाको दुरुपयोगबारे गम्भीर बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
हाल सम्बन्धित निकायहरूले नियन्त्रणमा लिइएका ७७५ वटा विद्युतीय गाडीको आयात प्रक्रिया, भन्सार राजस्व भुक्तानी, जाँचपासको समय तथा बजेट घोषणाअघि भएको गतिविधिबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। अनुसन्धानको निष्कर्षले यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि थियो वा संगठित रूपमा गरिएको राजस्व छलिको प्रयास भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
